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18:06 26.10.19
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यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ‘कन्या सुमंगला योजना’ का शुभारंभ किया
उत्तर प्रदेश (यूपी) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 अक्टूबर 2019 को सभी जिलों के लिए ‘कन्या सुमंगला योजना’ की शुरुआत कर दी है. उन्होंने धनतेरस के अवसर पर बालिकाओं को लिए 1200 करोड़ रुपये की इस योजना की शुरूआत की.

मुख्यमंत्री ने महिला कल्याण विभाग की ओर से लोकभवन में आयोजित एक समारोह में योजना व पोर्टल को लॉन्च किया. कुछ लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि भी भेजी गई तथा सीएम लाभार्थियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे.

योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथा को समाप्त करने और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने हेतु किया गया है. इससे प्रत्येक जिले की करीब 500 बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा. इसके साथ ही प्रत्येक परिवार से अधिकतम दो बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है.

इस योजना के अंतर्गत बेटी के पैदा होने से लेकर उसकी पढ़ाई, उच्च शिक्षा तक आर्थिक मदद दी जायेगी. यह योजना एक तरह से बेटियों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी.

योजना का लाभ

योजना में लाभार्थियों को बेटी के जन्म लेने से लेकर उसके स्नातक पास होने तक सरकार प्रोत्साहन स्वरूप छह चरणों में कुल पंद्रह हजार रुपये की राशि प्रदान करेगी. योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में 'कन्या सुमंगला योजना' के तहत 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था.

इस योजना के तहत तीन लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को बेटियों के पैदा होने और उनकी शिक्षा के लिए सरकार की ओर से पैसा दिया जायेगा. राज्य में बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने हेतु यह एक अति अहम योजना है.

कब मिलेगी धनराशि

कितनी मिलेगी धनराशि

बालिका के जन्म के समय

2000 रुपये

बालिका के एक वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण के बाद

1000 रुपये

कक्षा एक में दाखिले के बाद

2000 रुपये

कक्षा छह में प्रवेश के बाद

2000 रुपये

कक्षा नौ में दाखिले के बाद

3000 रुपये

इंटर करने के बाद स्नातक या फिर दो वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश

5000 रुपये

यह भी पढ़ें:दो से अधिक बच्चे वाले लोगों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी: असम सरकार

कन्या सुमंगला वेब पोर्टल

योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर अब तक करीब 2.82 लाख आवेदकों के पंजीकरण हो चुका है और 1.45 लाख आवेदकों का ऑनलाइन फॉर्म जमा हो चुके हैं.

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11:11 25.10.19
1845

ओडिशा में छोटे किसानों के लिए 16.5 करोड़ डॉलर देगा विश्व बैंक
केंद्र सरकार, ओडिशा सरकार तथा विश्व बैंक ने 24 अक्टूबर 2019 को छोटे किसानों की उत्पादन प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए 16.5 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं. यह समझौता आमदनी बढ़ाने हेतु उनकी उपज में विविधता लाने तथा बेहतर ढंग से विपणन (मार्केटिंग) में उनकी सहायता करने के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये है.

जलवायु परिवर्तन रोधी कृषि हेतु ओडिशा एकीकृत सिंचाई परियोजना को उन ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जायेगा जहां बार-बार सूखा पड़ने का खतरा रहता है और जो काफी हद तक वर्षा आधारित कृषि पर ही निर्भर रहते हैं.

समझौते पर हस्ताक्षर

भारत सरकार की ओर से आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव समीर कुमार खरे और ओडिशा सरकार की ओर से जल संसाधन विभाग में प्रधान सचिव सुरेन्द्र कुमार तथा विश्व बैंक की ओर से कंट्री डायरेक्टर (भारत) जुनैद अहमद ने उपर्युक्त ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये.

इससे होने वाला फायदा

इससे ओडिशा के 15 जिलों के करीब 1,25,000 छोटे किसान परिवार लाभान्वित होंगे जो 1,28,000 हेक्टेयर कृषि भूमि का प्रबंधन करते हैं. यह परियोजना जलवायु परिवर्तन रोधी बीजों की भिन्न-भिन्न किस्मों तथा उत्पादन तकनीकों तक छोटे किसानों की पहुंच बढ़ाकर, जलवायु परिवर्तन रोधी फसलों की ओर उऩ्हें उन्मुख कर तथा बेहतर जल प्रबंधन एवं सिंचाई परियोजनाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित कर प्रतिकूल जलवायु से निपटने में उन्हें सक्षम बनायेगी.

ऋण की अवधि

अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) से मिलने वाले 165 मिलियन डॉलर के ऋण के अंतर्गत छह वर्षों की मोहलत अवधि है. इसकी परिपक्वता अवधि 24 वर्ष है.

मुख्य बिंदु:

• भारत सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत अनेक मिशन कार्यान्वित कर रही है जिनके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम बेहतरीन कृषि प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को भी अपनाया जाता है.

• सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के तहत साल 2030 तक टिकाऊ कृषि संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुरूप सरकार से समर्थन प्राप्त करना है.

यह भी पढ़ें:ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत 63वें स्थान पर, जाने विस्तार से

• हाल के वर्षों में जलवायु में व्यापक परिवर्तन ने ओडिशा में कृषि को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है. ओडिशा में अधिक किसान ऐसे हैं जिनके पास दो हेक्टेयर से भी कम भूमि है.

• ओडिशा में ज्यादातर कृषि क्षेत्रों पर खराब मौसम की मार हमेशा पड़ती रहती है.

• ओडिशा में साल 2009 से सूखा पड़ने की स्थिति गंभीर हो गई है क्योंकि पहले जहां प्रत्येक पांच सालों में सूखा पड़ता था, वहीं अब प्रत्येक दो सालों में ही सूखा पड़ जाता है.

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